हरियाणा के उपमुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला ने कहा कि 1 फरवरी से फसलों की जनरल गिरधारी शुरू हो गई है जो की 1 मार्च 2024 तक प्रदेश भर में चलेगी। इसी दौरान राज्य में ओले गिरने से फसलों को जो नुकसान हुआ है उसकी जिला प्रशासन को रिपोर्टिंग करने के निर्देश दिए हुए हैं साथ ही किसान खुद भी राजस्व विभाग के क्षतिपूर्ति पोर्टल पर नुकसान की रिपोर्ट अपलोड कर सकते हैं सभी रिपोर्ट मिलने पर किसानों को उनकी क्षति- पूर्ति के लिए मुआवजा दिया जाएगा।
डिप्टी सीएम जिनके पास राजस्व वा आपदा प्रबंधन विभाग का प्रभार भी है चंडीगढ़ में प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित करते हुए कहे थे, उन्होंने बताया कि जब-जब किसानों की फसल को प्राकृतिक आपदा की मार पड़ी है प्रदेश सरकार ने प्रभावित किसानों की हर संभव मदद की है वर्ष 2019 से लेकर 2024 में अभी तक किसानों को करीब 16000 करोड रुपए की मुआवजा राशि किसानों के बैंक के खातों में भेजी है पिछले 1 साल से किसानों को मुआवजा डीबीटी के माध्यम से दिया जा रहा है।
वर्ष 2024 के राजस्व रिकॉर्ड 100% हो जाएंगे रिकॉर्ड रूम तैयार करने में सफल हुई है उन्होंने बताया कि करीब सवा साल पहले राज्य सरकार ने जिलास्तर पर राजस्व के डिजिटल रिकॉर्ड रूम बनाने के लिए कार्य शुरू किया था उन्होंने जानकारी दी कि एफसीआई कार्यालय मंडल स्तरीय तथा उपमंडल कार्यालय के राज्य सरकार को निर्धारित लक्ष्य 31 मार्च तक पूर्ण रूप से डिजिटल कर देंगे तथा कान को एवं पटवार खाना की रिकॉर्ड को भी इस वर्ष के अंत तक डिजिटल कर दिया जाएगा।
इसके बाद लोगों को अपनी जमीन राजस्व आदि के पुराने दस्तावेजों को कंगालने की बजाए एक क्लिक पर ऑनलाइन उपलब्ध रहेंगे उन्होंने बताया कि इस बार से 2024 के अंत तक प्रत्येक राजस्व रिकॉर्ड 100% डिजिटल हो जाएगा। नॉन -लिटिगेशन वाले सभी गांव में चकबंदी का कार्य पूर्ण हो जाएगा वर्ष 2024 के अंत तक डिप्टी सीएम ने आगे जानकारी दी कि राज्य में कुल 125 गांव की चकबंदी का कार्य बकाया था कई बार अधिकारियों की बैठक करके जिम्मेदारी तय की गई इससे काम में तेजी आई और आज केवल 54 गांव में चकबंदी करनी शेष है उन्होंने कहा कि लिटिगेशन के मामलों को छोड़कर नॉन लिटिगेशन वाले सभी बकाया गांव में चकबंदी के कार्य को इसी वर्ष पूर्ण कर लिया जाएगा।
स्टाम्प ड्यूटी का राजस्व पहुंचा 10000 करोड़ तक :
दुष्यंत चौटाला ने राज्य में बढ़ रहे राजस्व पर खुशी जताते हुए कहा कि वित्त वर्ष 2019-20 में जहां स्टाफ ड्यूटी ₹6200 करोड रुपए एकत्रित हुई थी वहीं नागरिकों की सुविधा दिए जाने से अब तक करीब 10000 करोड रुपए के राज्यों के रूप में सरकार को मिल चुके हैं जबकि फरवरी और मार्च का महीना अभी शेष है जिससे राजस्व में और अधिक बढ़ोतरी होगी। उन्होंने बताया कि सरकार ने स्टांप ड्यूटी रेट में भी कोई बढ़ोतरी नहीं की फिर भी राजस्व में उल्लेखनीय वृद्धि हुई है